मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को कोर्ट ने 28 मार्च तक ईडी की हिरासत में भेज दिया

मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को कोर्ट ने 28 मार्च तक ईडी की हिरासत में भेज दिया 

शराब घोटाले में गुरुवार को ईडी ने उन्हें गिरफ्तार किया था। सीएम केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद आम आदमी पार्टी (आप) और खुद केजरीवाल ने साफ तौर पर यह कर दिया है कि वह सीएम पद से इस्तीफा नहीं देंगे। ऐसे में रविवार को ईडी हिरासत से केजरीवाल ने एक आदेश भी जारी कर दिया। लेकिन दिल्ली सीएम का यह ऐक्शन उन पर भारी भी पड़ सकता है। दरअसल, ईडी इस बात की जांच करेगी कि क्या इन बैठकों के दौरान उचित प्रक्रियाओं का पालन किया गया था। सूत्रों ने बताया कि यदि कोई गड़बड़ी पाई जाती है तो पीएमएलए अदालत को विधिवत सूचित किया जाएगा।

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने दिल्ली की मंत्री आतिशी के उस बयान का संज्ञान लिया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पानी और सीवरेज से संबंधित जन कल्याण कार्य शुरू करने के लिए एजेंसी की हिरासत से उन्हें निर्देश भेजे हैं। आधिकारिक सूत्रों ने कहा कि ईडी यह पता लगाने के लिए जांच करेगी कि क्या गिरफ्तार मुख्यमंत्री के ये निर्देश धनशोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) की विशेष अदालत के उस आदेश के अनुरूप हैं जो ईडी और केजरीवाल को उनकी हिरासत अवधि के दौरान जारी किया गया था।  

अदालत ने केजरीवाल को 28 मार्च तक ईडी की हिरासत में भेजते हुए उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल और निजी सहायक बिभव कुमार को हर दिन शाम छह से सात बजे के बीच आधे घंटे के लिए मिलने की अनुमति दी थी। इस अवधि का शेष आधे घंटे का समय केजरीवाल के वकीलों को उनसे मिलने के लिए दिया गया है। ऐसे में केजरीवाल केवल इस दौरान ही अपनी पत्नी, निजी सहायत औक वकीलों से मिल सकते हैं।  

दिल्ली की जल मंत्री आतिशी ने रविवार को कहा कि केजरीवाल ने शनिवार को ईडी की हिरासत से उन्हें पानी और सीवरेज से संबंधित सार्वजनिक मुद्दों को हल करने के लिए 'अपने निर्देशों' के साथ एक दस्तावेज भेजा। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि गर्मी के महीनों से पहले आपूर्ति को मजबूत करने के लिए पानी की कमी वाले क्षेत्रों में पर्याप्त संख्या में पानी के टैंकर तैनात किए जाएं। उन्होंने कहा कि केजरीवाल ने उन्हें इस संबंध में मुख्य सचिव और अन्य अधिकारियों को निर्देश जारी करने का भी निर्देश दिया।

आधिकारिक सूत्रों ने कहा कि ईडी इस बात की जांच करेगी कि क्या इन बैठकों के दौरान उचित प्रक्रियाओं का पालन किया गया था। उन्होंने कहा कि यदि कोई गड़बड़ी पाई जाती है तो संबंधित विशेष अदालत को विधिवत सूचित किया जाएगा। ऐसे में अगर हिरासत से जारी आदेश को लेकर केजरीवाल के खिलाफ ईडी कोर्ट में शिकायत करती है तो इससे उनकी और AAP की मुश्किलें और बढ़ सकती हैं।