पात्र लोगों तक योजनाओं का लाभ पहुँचाना करें सुनिश्चित - अनुपम कश्यप

पात्र लोगों तक योजनाओं का लाभ पहुँचाना करें सुनिश्चित - अनुपम कश्यप 

शिमला : गायत्री गर्ग /

उपायुक्त शिमला अनुपम कश्यप की अध्यक्षता में आज यहाँ बचत भवन सभागार में 15 सूत्रीय कार्यक्रम के अंतर्गत जिला स्तरीय समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में अल्पसंख्यकों के लिए संचालित विभिन्न योजनाओं की प्रगति पर विस्तृत चर्चा की गई।

उपायुक्त ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि पात्र लोगों तक योजनाओं का अधिकतम लाभ समयबद्ध और पारदर्शी तरीके से पहुँचाना सुनिश्चित करें ताकि योजनाओं का उद्देश्य सफल हो सके।

बैठक में बताया कि जिला में एकीकृत बाल विकास सेवाओं के अंतर्गत 2154 आंगनबाड़ी केंद्र संचालित हैं, जिनमें से 231 केंद्र अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्रों में कार्यरत हैं। वर्तमान में 11 आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और 7 सहायिकाएं अल्पसंख्यक समुदाय से संबंधित हैं। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना के अंतर्गत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की छात्राओं को आवासीय सुविधा सहित शिक्षा उपलब्ध करवाई जा रही है। वर्तमान में शिक्षा खंड छौहारा के अंतर्गत आंध्रा में 96 छात्राएं शिक्षा ग्रहण कर रही हैं।

उर्दू शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला संजौली तथा राजकीय उच्च पाठशाला कैथू में उर्दू विषय पढ़ाया जा रहा है। तकनीकी शिक्षा के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2024-25 में राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज प्रगति नगर में अल्पसंख्यक समुदाय से संबंधित 2, राजकीय फार्मेसी कॉलेज रोहड़ू में 10, राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज प्रगति नगर में 5 तथा औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान शिमला में 11 छात्र प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं।

टर्म लोन योजना के तहत अब तक 3637 लाभार्थियों को 108 करोड़ 63 लाख रुपये की राशि वितरित की जा चुकी है जबकि वित्त वर्ष 2025-26 में 40 लाभार्थियों को 2 करोड़ 38 लाख रुपये प्रदान किए गए हैं। शिक्षा ऋण योजना के अंतर्गत 40 लाभार्थियों को कुल 1 करोड़ 88 लाख रुपये तथा चालू वित्त वर्ष में 1 लाभार्थी को 18 लाख रुपये की राशि उपलब्ध करवाई गई है। अल्पसंख्यक बहुल मलिन बस्तियों के विकास के लिए 01 अप्रैल 2023 से 15 जुलाई 2025 तक शिमला की विभिन्न कॉलोनियों, जिसमें बंगाली कॉलोनी (टूटू), ईदगाह कॉलोनी (रूलदू भट्टा), कुष्ठ रोगी कॉलोनी (डाउनडेल फागली) और बंगाली कॉलोनी (संजौली) शामिल हैं, में 14 विकासात्मक कार्य पूर्ण किए गए जिन पर लगभग 65 लाख 41 हजार रुपये व्यय किए गए हैं।

पीएम-अजय अनुसूचित जाति के उत्थान एवं सशक्तिकरण में महत्वपूर्ण - उपायुक्त

प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना की बैठक आयोजित

इसी क्रम में उपायुक्त अनुपम कश्यप की अध्यक्षता में प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना (पीएम-अजय) की समीक्षा बैठक भी आयोजित की गई। बैठक में योजना के अंतर्गत चल रहे विभिन्न कार्यक्रमों की प्रगति पर विस्तार से चर्चा हुई। उपायुक्त ने निर्देश दिए कि योजना से जुड़ी सभी गतिविधियाँ समयबद्ध और प्रभावी ढंग से पूरी की जाएँ। उन्होंने कहा कि यह योजना अनुसूचित जाति वर्ग के उत्थान एवं सशक्तिकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है और इसका लाभ पात्र लोगों तक पूरी तरह पहुँचना चाहिए।

बैठक में बताया गया कि जिला की 30 पंचायतों के 39 गांवों को इस योजना में शामिल किया गया है। इनमें से 20 गांवों की विकास योजनाओं को स्वीकृति दी जा चुकी है तथा बैठक में 12 गांवों की योजनाओं को अनुमोदन प्रदान किया गया। शेष 7 गांवों की योजनाओं को शीघ्र पूर्ण कर केंद्र सरकार को भेजने के निर्देश दिए गए। उपायुक्त ने बताया कि अब तक योजना के तहत 3 करोड़ 65 लाख रुपये का प्रावधान किया गया है, जिसमें से पंचायतें 1 करोड़ 68 लाख रुपये व्यय कर चुकी हैं। उन्होंने शेष राशि का शीघ्र उपयोग सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए।

बैठक में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक रत्न नेगी, जिला कार्यक्रम अधिकारी ममता पॉल, संयुक्त आयुक्त नगर निगम शिमला भुवन शर्मा, जिला कल्याण अधिकारी कपिल शर्मा सहित विभिन्न पंचायतों के प्रधान, खंड विकास अधिकारी और अन्य विभागीय अधिकारी भी उपस्थित रहे।