"मुख्य सचिव सेवा विस्तार पर आज बड़ा फैसला: हाईकोर्ट में महा-संग्राम!"

"मुख्य सचिव सेवा विस्तार पर आज बड़ा फैसला: हाईकोर्ट में महा-संग्राम!"

हाईकोर्ट में 'महा-संग्राम': फैसला आज!

मुख्य सचिव के सेवा विस्तार मामले पर हिमाचल हाई कोर्ट का विस्फोटक जजमेंट! नौकरशाही में भूचाल, केंद्र और राज्य सरकार पर टिकी निगाहें!

शिमला : गायत्री गर्ग /

(हिमाचल प्रदेश) इंतजार खत्म! हिमाचल प्रदेश की राजनीति और नौकरशाही के गलियारों में तूफान मचाने वाली जनहित याचिका (PIL) पर आज (21 नवंबर 2025) हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय से ऐतिहासिक और निर्णायक फैसला आने वाला है।

न्यायिक सूत्रों के अनुसार, कोर्ट नंबर-1 में मुख्य न्यायाधीश की खंडपीठ आज इस अति-संवेदनशील हाई-प्रोफाइल मामले में 'जजमेंट सुनाने' (Pronouncement of Judgment) की तैयारी में है। यह फैसला प्रदेश की प्रशासनिक व्यवस्था और राजनीतिक संतुलन को पलट सकता है! क्या है वह विस्फोटक PIL जिसने उड़ाई सरकारों की नींद?

  मामला: याचिकाकर्ता कैप्टन अतुल शर्मा द्वारा दायर की गई इस विवादास्पद जनहित याचिका (CWPIL-26 of 2025) ने सीधे तौर पर तत्कालीन मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना को दिए गए छह महीने के सेवा विस्तार की कानूनी वैधता को चुनौती दी थी।

 सबसे बड़ा आरोप: याचिका में यह भयावह आरोप लगाया गया था कि मुख्य सचिव पर भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम के तहत आपराधिक मुकदमा लंबित होने के बावजूद, तमाम नियमों की धज्जियाँ उड़ाते हुए उन्हें एक्सटेंशन दिया गया।

  कोर्ट का रौद्र रूप: इस मामले की गंभीरता को देखते हुए, उच्च न्यायालय ने पहले ही केंद्र और राज्य सरकार दोनों को विस्तृत और गोपनीय रिकॉर्ड पेश करने का सख्त आदेश दिया था—जो दर्शाता है कि कोर्ट इस मामले की तह तक जा चुका है I

आज का फ़ैसला क्यों है 'सुपर-ब्रेकिंग'?

अगर कोर्ट सेवा विस्तार को अवैध करार देता है, तो यह न केवल पूर्व मुख्य सचिव के कार्यकाल पर प्रश्नचिह्न लगाएगा, बल्कि इस एक्सटेंशन को मंजूरी देने वाली उच्च-स्तरीय राजनीतिक और प्रशासनिक शक्तियों पर भी सीधा दोष सिद्ध कर सकता 

है। 

क्या नियमों को ताक पर रखा गया? क्या विजिलेंस क्लीयरेंस में कोई 'खेल' हुआ? आज मुख्य न्यायाधीश की खंडपीठ अपने फ़ैसले से इन सभी रहस्यों पर से पर्दा उठा देगी! देखना होगा कि न्यायालय का हथौड़ा किस पर गिरता है - नौकरशाही के शीर्ष पर या सत्ता के गलियारों में! I