सूचना के अधिकार के तहत प्राप्त जानकारी के अनुसार नगर परिषद द्वारा इस निर्माण कार्य को रोकने के लिए निर्देश भी दिए गए थे

 सूचना के अधिकार के तहत प्राप्त जानकारी के अनुसार नगर परिषद द्वारा इस निर्माण कार्य को रोकने के लिए निर्देश भी दिए गए थे  

नूरपुर : विनय महाजन /

 नूरपुर देश के किसी भी राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग पर नए निर्माण कार्य को करने के लिए सड़क प्राधिकरण के तहत टाउन और कंट्री विभाग से विधिवत स्वीकृत लेना अव जरूरी हो चुका हैl अगर कोई नागरिक इस मामले में ऐसे दो विभागों की मंजूरी नहीं लेता तो उसके खिलाफ कानून कानूनी कार्यवाही करने का भी प्रावधान संबंधित विभागों को हैl इस मामले में सबसे अधिक जिम्मेदारी क्षेत्र की नगर परिषद उसे वार्ड मेंबर की होती है परिषद की बैठक में इस मुद्दे पर चर्चा करता हैl ऐसे अवैध निर्माण को लेकर नगर परिषद एक नोटिस जारी करके इस काम को रोकने का आदेश जारी कर सकती हैl लेकिन कुछ लोग इस नियम की अंनदेखी कर मनमर्जी से कथित निर्माण कार्य क्षेत्र में आज भी कर रहे हैंl ऐसा एक मामला नूरपुर परिषद क्षेत्र बौड से देखने को मिला हैl जबकि इस मामले में नियमों के तहत यहां नगर परिषद से भी नक्शा पास करवा कर स्वीकृति ली जानी जरूरी थी l सूचना के अधिकार के तहत प्राप्त जानकारी के अनुसार नगर परिषद द्वारा इस निर्माण कार्य को रोकने के लिए निर्देश तो दिए गए लेकिन निर्माण कार्य जारी रहाl नगर परिषद प्रशासन की करगुजारी पर इस मामले में कई प्रश्न जनता की जुबान पर चर्चित है कि क्षेत्रवासी हैरान है कि एन एच पर स्थित बौड जैसे प्रमुख स्थान पर निर्माण कार्य का मामला देखने वाले दो विभागों के होने के वाबजूद इस प्रकार निर्माण कार्य पर अंकुश क्यों नहीं लग पाया? आखिरकार दोनों विभाग इस मामले मे प्रभावी कारवाई करने में क्यों नाकाम साबित हुए? नगर परिषद प्रशासन की कारगुजारी पर भी प्रश्न लोगों में चर्चित है कि नोटिस देने के बाद क्या परिषद के संबंधित अधिकारी ने धरातल पर जाकर कोई कार्यवाही की थी? नगर परिषद प्रशासन नूरपुर से प्राप्त जानकारी के अनुसार अतिक्रमणकारी को इस मामले मे वाकयदा नोटिस भेजे गए थेl नोटिस की अवहेलना करने के बावजूद व काम नहीं रोके जाने पर परिषद इस पर कानूनी प्रतिक्रिया आगे अपनाने जा रही हैl प्रदेश में उस समय नगर परिषद के चुनाव चल रहे थे अब नयी नगर परिषद निर्वाचित हो चुकी हैl इस मामले को पुन नयी नगर परिषद अध्यक्षा नीति महाजन के समक्ष रखा जाएगा क्योंकि अभी हाउस की पहली बैठक होनी है परिषद के नोटिस की अवहेलना करने वाले लोगों को इस मामले में नगर परिषद माफ नहीं करेगीl