चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों ने सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू से लगाई गुहार

 (मंडी :अजय सूर्या )

रिटायरमेंट से पहले आदेश जारी कर दो सीएम साहब!

चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों ने सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू से लगाई गुहार

कहा- सुप्रीम कोर्ट ने चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की सेवानिवृति आयु को 60 वर्ष करने का सुनाया है फरमान

प्रदेश सरकार इस फैसले को जल्द करे लागू, ताकि इस महीने रिटायर होने वालों को मिल सके उसका लाभ

डीसी मंडी के माध्यम से सीएम सुक्खू को भेजा ज्ञापन, शिमला में सीएम से मिलने की भी कही बात

राज्य स्तरीय चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी महासंघ ने सीएम सुखविंद सिंह सुक्खू को ज्ञापन भेजकर सेवानिवृत आयु में बढ़ोतरी को लेकर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आए आदेशों को जल्द से जल्द लागू करने की गुहार लगाई है। आज डीसी मंडी के माध्यम से सीएम को ज्ञापन भेजने के बाद मीडिया से बातचीत में राज्य स्तरीय चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी महासंघ के प्रदेशाध्यक्ष भुट्टू राम ने कहा कि वर्ष 2024 में हिमाचल हाई कोर्ट ने वर्ष 2001 के बाद नियुक्त चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को 60 वर्ष की आयु तक सेवा में बनाए रखने का आदेश दिया था। यह मामला 21 फरवरी 2018 को जारी उस सरकारी अधिसूचना से जुड़ा था, जिसमें वर्ष 2001 के बाद नियुक्त कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु 58 वर्ष निर्धारित की गई थी। इस अधिसूचना को कुछ कर्मचारियों ने उच्च न्यायालय में चुनौती दी थी। सुनवाई के दौरान उच्च न्यायालय ने आदेश दिया कि समान वर्ग के कर्मचारियों के साथ सेवानिवृत्ति आयु को लेकर भेदभाव नहीं किया जा सकता। अदालत ने निर्देश दिए थे कि जिन कर्मचारियों को 58 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्त किया गया है, उन्हें पुनः सेवा में बहाल कर 60 वर्ष की आयु तक कार्य करने का अवसर दिया जाए। साथ ही, जो कर्मचारी पहले ही 60 वर्ष की आयु पूरी कर चुके हैं, उन्हें 58 से 60 वर्ष की अवधि के वित्तीय लाभ भी प्रदान किए जाएं। महासंघ ने अपने ज्ञापन में उल्लेख किया है कि हिमाचल सरकार ने इस निर्णय के खिलाफ सर्वाेच्च न्यायालय में विशेष अनुमति याचिका दायर की थी, जिसे 13 जुलाई 2026 को खारिज कर दिया गया। इसके साथ ही उच्च न्यायालय का फैसला बरकरार रखा गया। भुट्टू राम सहित पदाधिकारियों ने मुख्यमंत्री से आग्रह किया है कि सर्वाेच्च न्यायालय के फैसले के मद्देनजर शिक्षा विभाग को आवश्यक निर्देश जारी किए जाएं, ताकि प्रदेश के सभी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु 60 वर्ष सुनिश्चित की जा सके। बहुत से कर्मचारी इस महीने रिटायर होने जा रहे हैं। यदि सरकार आदेश जारी कर देती है तो उन्हें भी इसका लाभ मिल जाएगा।