कैबिनेट बैठक के सभी फैंसले, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, ग्रामीण विकास और पुलिस भर्ती सहित कई बड़े फैसलों को मंजूरी
कैबिनेट बैठक के सभी फैंसले स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, ग्रामीण विकास और पुलिस भर्ती सहित कई बड़े फैसलों को मंजूरी
(हिमाचल मीडिया ब्यूरो दीपक शर्मा)शिमला: मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में सोमवार को आयोजित हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, पंचायत, लोक निर्माण, पुलिस, ऊर्जा, कृषि, मत्स्य पालन, जल शक्ति तथा सामाजिक कल्याण से जुड़े कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। मंत्रिमंडल ने विभिन्न विभागों में नई नियुक्तियों, भत्तों में वृद्धि, स्वास्थ्य एवं शिक्षा सेवाओं के विस्तार तथा जनहित की कई योजनाओं को मंजूरी प्रदान की।
स्वास्थ्य एवं चिकित्सा क्षेत्र
डीएम/एमसीएच तथा डीआरएनबी योग्यता प्राप्त सुपर स्पेशियलिटी संकाय सदस्यों को नॉन-प्रैक्टिसिंग अलाउंस (एनपीए) देने का निर्णय।
पीजी विद्यार्थियों के मासिक स्टाइपेंड में वृद्धि।
प्रथम वर्ष: 40,000 से 50,000 रुपये
द्वितीय वर्ष: 45,000 से 60,000 रुपये
तृतीय वर्ष: 50,000 से 65,000 रुपये
आशा कार्यकर्ताओं का मानदेय 5,800 से बढ़ाकर 6,800 रुपये प्रतिमाह।
आईजीएमसी शिमला एवं डॉ. राजेंद्र प्रसाद मेडिकल कॉलेज टांडा में बीएससी मेडिकल टेक्नोलॉजी (रेडियोथेरेपी) तथा बैचलर ऑफ रेडिएशन थेरेपी पाठ्यक्रम शुरू होंगे। प्रत्येक पाठ्यक्रम में 30 सीटें होंगी।
नादौन (धनेटा) में 75 एकड़ भूमि पर अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान (AIIA) स्थापित किया जाएगा।
आईजीएमसी, चामियाना, टांडा, मंडी, हमीरपुर, चंबा और नाहन सहित विभिन्न चिकित्सा संस्थानों में नए पदों के सृजन, डायलिसिस तकनीशियन की नियुक्ति, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सर्जरी विभाग तथा पांच क्रिटिकल केयर ब्लॉकों के लिए उपकरण खरीद को मंजूरी।
रोगी कल्याण समितियों को विभिन्न जांचों एवं चिकित्सीय प्रक्रियाओं से प्राप्त आय का 50 प्रतिशत अस्पतालों की स्वच्छता एवं आवश्यक रिएजेंट्स की खरीद पर खर्च करने का अधिकार दिया गया।
मल्टी-पर्पज हेल्थ वर्कर पाठ्यक्रम की शुल्क संरचना एवं अन्य शर्तों को मंजूरी।
शिक्षा एवं शिक्षक हित
राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार की राशि 60 हजार से बढ़ाकर 1.50 लाख रुपये तथा राज्य शिक्षक पुरस्कार 40 हजार से बढ़ाकर 1 लाख रुपये।
पुरस्कार प्राप्त शिक्षकों को सेवा विस्तार नहीं दिया जाएगा।
राज्य के 1,975 वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों में एक-एक चौकीदार और एक-एक मल्टी टास्क वर्कर, कुल 3,950 नियुक्तियां।
शिक्षा विभाग में 200 जूनियर ऑफिस असिस्टेंट (लाइब्रेरी) पद स्वीकृत।
सरकारी विद्यालयों में मुख्यमंत्री बाल पोषक आहार योजना के तहत नर्सरी से आठवीं तक के विद्यार्थियों को सप्ताह में दो दिन उबला अंडा अथवा मौसमी फल उपलब्ध कराया जाएगा।
सीबीएसई विद्यालयों से जुड़े मामलों पर गठित मंत्रिमंडलीय उप-समिति की संशोधित सिफारिशों को मंजूरी।
पंचायत एवं ग्रामीण विकास
12 वर्ष या अधिक सेवा दे चुके अंशकालिक पंचायत चौकीदारों को दैनिक वेतनभोगी बनाया जाएगा।
नंबरदारों का मानदेय 4,500 से बढ़ाकर 5,000 रुपये प्रतिमाह।
ग्राम पंचायतों में 400 मल्टी टास्क वर्कर नियुक्त किए जाएंगे।
जिला परिषदों के माध्यम से पंचायतों के लिए 280 जॉब ट्रेनी टेक्निकल असिस्टेंट नियुक्त होंगे।
पंचायत विभाग में ऑडिटर, जूनियर ऑफिस असिस्टेंट (आईटी) और मल्टी टास्क वर्कर के पद स्वीकृत।
लोक निर्माण एवं सड़क सुरक्षा
लगभग 900 फील्ड जूनियर इंजीनियरों को 1,000 रुपये प्रतिमाह विशेष भत्ता।
बिलासपुर डिवीजन नंबर-2 को जगातखाना स्थानांतरित किया जाएगा।
सड़क सुरक्षा ऑडिट नीति को मंजूरी।
कृषि, बागवानी एवं मत्स्य क्षेत्र
मछली पकड़ने वाली नौकाओं पर 70 प्रतिशत डीबीटी अनुदान।
फिशिंग गियर पर 90 प्रतिशत अनुदान।
कोल्ड स्टोरेज, फ्रीज-ड्राई इकाइयों एवं रेफ्रिजरेटेड वाहनों के लिए 70 प्रतिशत अनुदान।
मुख्यमंत्री मत्स्य आरा सम्मान निधि योजना के तहत प्रतिबंधित अवधि में पात्र मत्स्य परिवारों को 3,500 रुपये वार्षिक सहायता।
रोजगार एवं नए पद
मंत्रिमंडल ने पुलिस, स्वास्थ्य, शिक्षा, खेल, योजना, जनजातीय विकास, मत्स्य, लघु बचत, सांख्यिकी, न्यायिक व्यवस्था, पंचायत तथा अन्य विभागों में बड़ी संख्या में नए पदों के सृजन एवं भर्ती को मंजूरी दी। नूरपुर पुलिस जिला, खेल उत्कृष्टता केंद्र नादौन, विभिन्न मेडिकल कॉलेजों, पुलिस लाइनों तथा अन्य सरकारी संस्थानों में भी नए पद स्वीकृत किए गए।
अन्य प्रमुख निर्णय
विकासनगर (शिमला) में पीपीपी मॉडल पर बहुउद्देशीय वाणिज्यिक परिसर विकसित होगा।
नादौन में एकीकृत एक्वा पार्क की स्थापना।
रैत (कांगड़ा) आयुर्वेदिक स्वास्थ्य केंद्र का स्तरोन्नयन।
कोटी (शिमला) सीएचसी को 10 बिस्तरों वाले स्वास्थ्य संस्थान में अपग्रेड किया जाएगा।
बड़ोह (कांगड़ा) में अग्निशमन चौकी स्थापित होगी।
वार जागीर अनुदान 7,000 से बढ़ाकर 10,000 रुपये।
राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्ट-अप (ई-टैक्सी) योजना में अधिकतम आयु सीमा 45 से बढ़ाकर 50 वर्ष की गई।
मंत्रिमंडल के अतिरिक्त महत्वपूर्ण निर्णय (नवीन)
लापता बच्चों से संबंधित मामलों की निगरानी के लिए सभी पुलिस थानों में विधिक स्वयंसेवकों (लीगल वॉलंटियर्स) की तैनाती को मंजूरी।
फोजल जलविद्युत परियोजना की क्षमता 9 मेगावाट से बढ़ाकर 16 मेगावाट करने को स्वीकृति।
पुलिस विभाग में 800 कांस्टेबल पदों की भर्ती के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को अधिकतम आयु सीमा में एक वर्ष की एकमुश्त छूट देने का निर्णय।
जल शक्ति विभाग की जलापूर्ति, सिंचाई एवं सीवरेज पंपिंग योजनाओं में ऊर्जा दक्षता बढ़ाने के लिए एनर्जी सर्विस कंपनी (ESCO) मॉडल अपनाने को मंजूरी।
जाठिया देवी माउंटेन सिटी (शिमला) क्षेत्र के विकास के लिए अनुमति प्रदान की गई।
शीर्षक
हिमाचल कैबिनेट के बड़े फैसले: 3,950 स्कूल कर्मियों की भर्ती, पीजी स्टाइपेंड बढ़ा, 800 कांस्टेबल भर्ती में आयु सीमा में राहत, आशा कार्यकर्ताओं का मानदेय बढ़ा
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