मजदूर विरोधी लेबर कोड वापस लेने समेत विभिन्न मांगों को लेकर मंडी में रैली, राष्ट्रपति को भेजा ज्ञापन
मजदूर विरोधी लेबर कोड वापस लेने समेत विभिन्न मांगों को लेकर मंडी में रैली, राष्ट्रपति को भेजा ज्ञापन
अजय सूर्या मंडी। सीटू, हिमाचल किसान सभा सहित विभिन्न संगठनों ने जेल भरो आंदोलन के आह्वान पर सोमवार को मंडी शहर में रैली निकालकर धरना-प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने मजदूरों, किसानों और आम जनता से जुड़े विभिन्न मुद्दों को लेकर उपायुक्त के माध्यम से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को ज्ञापन भेजा।
ज्ञापन में चारों श्रम संहिताओं को वापस लेने तथा सभी श्रमिकों के लिए 42 हजार रुपये प्रतिमाह वैधानिक न्यूनतम वेतन सुनिश्चित करने की मांग की गई। मनरेगा को बहाल एवं मजबूत करने के साथ साल में 200 दिनों के रोजगार और 700 रुपये प्रतिदिन न्यूनतम मजदूरी की गारंटी देने की मांग भी उठाई गई।
प्रदर्शनकारियों ने विद्युत निजीकरण विधेयक 2025, बीज विधेयक 2025 तथा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम में प्रस्तावित संशोधनों को वापस लेने की मांग की। साथ ही जबरन भूमि अधिग्रहण व कॉर्पोरेट समर्थक भूमि पूलिंग पर रोक लगाने और किसानों के भूमि अधिकारों की रक्षा करने की मांग की गई।
इसके अलावा स्मार्ट मीटर योजना वापस लेने, जबरन मीटर लगाने पर रोक, सभी योजना कर्मियों को ग्रेच्युटी व पेंशन की सुविधा देने, भारत-अमेरिका मुक्त व्यापार समझौते को निरस्त करने तथा सभी फसलों के लिए C2+50 प्रतिशत न्यूनतम समर्थन मूल्य की कानूनी गारंटी और सरकारी खरीद सुनिश्चित करने की मांग उठाई गई।
प्रदर्शनकारियों ने ग्रामीण ऋणग्रस्तता समाप्त करने तथा किसानों और दिहाड़ी मजदूरों की आत्महत्याओं को रोकने के लिए व्यापक ऋण माफी लागू करने की भी मांग की।
इस अवसर पर सीटू जिला महासचिव राजेश शर्मा, किसान सभा राज्य कमेटी सदस्य जोगिंदर वालिया, सुरेश सरवाल, गोपेंद्र, सुरेंद्र, प्रवीण सहित अन्य कार्यकर्ताओं ने भाग लिया।
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