सैनिकों के सम्मान से खिलवाड़ कर रही कांग्रेस सरकार, वीर नारियों को भुगतान के लिए गिड़गिड़ाने पर मजबूर किया : राजिंदर राणा

कांग्रेस की संवेदनहीन सत्ता में शहीदों के परिवार उपेक्षित, ‘सम्मान भुगतान’ बना मज़ाक

देश के लिए जान देने वालों को भी न्याय नहीं दे पाई सुक्खू सरकार, सैनिक परिवारों से विश्वासघात

शिमला : गायत्री गर्ग /

भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता राजिंदर राणा ने हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस सरकार पर तीखा प्रहार करते हुए कहा है कि राज्य सरकार शहीद भारतीय सैनिकों के परिवारों और वीर नारियों के हितों की लगातार अनदेखी कर रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार को न तो सैनिकों के बलिदान की कद्र है और न ही उनके परिवारों के सम्मान और कल्याण की कोई वास्तविक चिंता।

राजिंदर राणा ने कहा कि हिमाचल प्रदेश सरकार की “सम्मान भुगतान” नीति पूरी तरह धरातल पर फेल साबित हुई है। पिछले दो वर्षों से वीर नारियों, युद्ध में शहीद सैनिकों के परिवारों और वीरता एवं विशिष्ट पुरस्कार विजेताओं को मिलने वाली देय राशि और पेंशन में लगातार देरी हो रही है। यह स्थिति न केवल दुखद है बल्कि देश के लिए सर्वोच्च बलिदान देने वाले सैनिकों और उनके परिजनों के प्रति गंभीर असंवेदनशीलता को दर्शाती है।

भाजपा प्रवक्ता ने कहा कि बीते वर्ष भी बार-बार अनुरोध और तय तिथियों के बाद मजबूरी में भुगतान किया गया, जबकि इस वर्ष तो स्थिति और भी चिंताजनक है। उन्होंने आरोप लगाया कि इस साल अब तक राज्य सरकार ने वीर नारियों, शहीद सैनिकों के परिवारों और सम्मानित पुरस्कार विजेताओं को एक रुपया भी जारी नहीं किया है। जिला सैनिक बोर्ड और सैनिक सेवा से जुड़े अन्य बोर्डों (डीएसएसएबी) की तमाम कोशिशों के बावजूद भुगतान लंबित पड़े हुए हैं।

राजिंदर राणा ने कहा कि यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है कि जिन परिवारों ने देश की सुरक्षा के लिए अपने लालों को खोया है, उन्हें अपने हक के लिए सरकार के सामने गिड़गिड़ाना पड़ रहा है। एक सैनिक जब देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति देता है, तो उसे यह विश्वास होता है कि सरकार उसके परिवार और उसके बलिदान का सम्मान करेगी। लेकिन हिमाचल की कांग्रेस सरकार ने अपने कृत्यों से इस भरोसे को बार-बार तोड़ा है।

उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार की यह लापरवाही केवल प्रशासनिक विफलता नहीं, बल्कि सैनिकों और उनके बलिदान के प्रति बुनियादी सम्मान की कमी को भी उजागर करती है। भाजपा प्रवक्ता ने जोर देकर कहा कि राज्य सरकार को तुरंत प्रभाव से डीएसएसएबी को लंबित अनुदान जारी करने चाहिए, ताकि सैनिकों के परिवारों को राहत मिल सके और उन्हें उनका अधिकार समय पर प्राप्त हो।

राजिंदर राणा ने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि कांग्रेस सरकार ने शीघ्र इस गंभीर मुद्दे पर संवेदनशीलता नहीं दिखाई, तो भारतीय जनता पार्टी सैनिकों के सम्मान और उनके परिवारों के अधिकारों के लिए सड़कों से लेकर सदन तक संघर्ष करेगी।