ई-रिक्शा परमिशन देने के निर्णय को वापस ले सरकार

 ई-रिक्शा परमिशन देने के निर्णय को वापस ले सरकार,, मोती 

कहा, मनाली में न तो चार्जिंग प्वाइंट है और न ही पार्किंग व्यवस्था


पहले ही 400 आटो रिक्शा चल रहे है मनाली व आसपास के क्षेत्रों में

 मनाली : ओम बौद्ध /

हिडिंबा आटो यूनियन मनाली के अध्यक्ष मोती राम ने कहा कि हिमाचल प्रदेश सरकार हिमाचल में ई-रिक्शा परमिशन देने के अपने निर्णय को वापस ले। प्रेस को जारी बयान में मोती ने कहा कि मनाली में न तो चार्जिंग प्वाइंट है न ही पार्किंग की व्यवस्था है। उन्होंने कहा कि मनाली सहित आसपास के क्षेत्रों में पहले ही 400 से अधिक आटो मौजूद है। उन्होंने कहा कि सरकार का यह निर्णय आटो चालकों की रोजी रोटी को प्रभावित करने वाला है। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश सरकार ने हिमाचल में 400 ई-रिक्शा परमिट प्रदान करने की मंजूरी दी है जिसमें 30 मनाली के लिए है। मोती ने कहा कि आटो यूनियन मनाली सहित समस्त जिला कुल्लू की आटो यूनियन सरकार के इस निर्णय का विरोध करती है।

मोती ने सरकार से आग्रह किया कि आटो चालकों की रोजी रोटी को ध्यान में रखते हुए इस निर्णय को जल्द वापस ले। मोती राम ने कहा कि यह निर्णय लेने से पहले सरकार से आटो संचालकों की कोई राय नहीं ली। आटो चालक पहले ही आर्थिक मंदी की मार झेल रहे है। ऐसे हालात में यह निर्णय थोपना उचित नहीं है। उन्होंने कहा कि सरकार उनके आग्रह को नहीं मानती है तो आटो चालकों को मजबूरन सड़कों पर उतरना पड़ेगा।

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