कांग्रेस वॉल्वो में घूमें या जम्बो-जेट में… 2027 में उतरना उन्हें ‘पैदल’ ही पड़ेगा : बिक्रम ठाकुर
कांग्रेस वॉल्वो में घूमें या जम्बो-जेट में… 2027 में उतरना उन्हें ‘पैदल’ ही पड़ेगा : बिक्रम ठाकुर
धर्मशाला हिमाचल की कांग्रेस सरकार हिमाचल के इतिहास की सबसे फेलियर सरकार है। पूर्व उद्योग मंत्री बिक्रम ठाकुर ने मुख्यमंत्री सुखु के बयान पर पलटवार करते हुए कहा, अगर कांग्रेस 52-सीटर वॉल्वो में आएगी, तो हिमाचल की जनता उन्हें उसी में बिठाकर लौटने का रास्ता दिखा देगी। पहले हम कह चुके थे कि कांग्रेस सरकार बिहार की तरह बलेरो में फिट हुई, हिमाचल में तो ऑल्टो में ही फिट होगी यह हिमाचल की जनता ने तय कर लिए है।
पूर्व उद्योग मंत्री एवं विधायक बिक्रम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश के कोने-कोने में कांग्रेस सरकार की तीन साल की विफलताओं से जनता बेहद निराश है। उन्होंने कहा कि सरकार के पास अपनी तीन योजनाओं का नाम तक नहीं है, जबकि पूर्व सरकार की दर्जनों योजनाओं को बंद कर दिया गया। स्वास्थ्य, शिक्षा, स्वरोजगार और सामाजिक कल्याण से जुड़ी सुविधाएँ प्रभावित हुईं, जिससे जनता परेशान है।
बिक्रम ठाकुर ने कहा कि पिछले तीन वर्षों में प्रदेशवासियों के लिए शुल्क और करों का बोझ लगातार बढ़ा है। बिजली-पानी, स्वास्थ्य और अन्य आवश्यक सेवाओं में महंगाई बढ़ाई गई। साथ ही प्रदेश में लगातार कर्ज लेने की नीति ने वित्तीय संतुलन बिगाड़ दिया है। केंद्र द्वारा जारी किए गए निधियों का सही इस्तेमाल नहीं होना और परियोजनाओं में देरी जनता की नाराजगी बढ़ा रही है।
उन्होंने कहा कि पालमपुर यूनिवर्सिटी और धर्मशाला केंद्रीय विश्वविद्यालय जैसी संस्थाओं में स्थगन और भूमि आवंटन में देरी ने प्रदेश के विकास और शिक्षा को नुकसान पहुँचाया है। सरकार की उदासीनता से शैक्षणिक और अनुसंधान के अवसर सीमित हुए हैं और कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं में गति नहीं आई।
बिक्रम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश के हर वर्ग में असंतोष बढ़ रहा है। विभिन्न प्रदर्शन और आंदोलन इस बात का संकेत हैं कि जनता अपनी सुविधाओं और अधिकारों के लिए लगातार आवाज़ उठा रही है। उन्होंने जोर दिया कि पुरानी योजनाओं और सुविधाओं को बनाए रखना प्रशासन की प्राथमिकता होनी चाहिए।
बिक्रम ठाकुर ने कहा कि प्रदेशवासियों की निराशा साफ़ है। तीन साल में सरकार का ध्यान केवल कुछ चुने हुए नेताओं और मित्रों पर रहा, जबकि आम जनता पर भारी बोझ पड़ा। उन्होंने कहा कि जनता अपने हक के लिए सजग है और भविष्य में प्रदेश के लोगों की अपेक्षाएँ और प्राथमिकताएँ सरकार के लिए स्पष्ट संदेश हैं।


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