एफआरए के तहत पात्र लोगों को प्राथमिकता के आधार पर दिलाएं अधिकार: आशीष बुटेल
एफआरए के तहत पात्र लोगों को प्राथमिकता के आधार पर दिलाएं अधिकार: आशीष बुटेल
पालमपुर, वन अधिकार अधिनियम (एफआरए) के तहत पात्र लोगों को उनके कानूनी अधिकार सुनिश्चित करने के उद्देश्य से नगर निगम पालमपुर में मामलों की समीक्षा को लेकर विशेष बैठक आयोजित की गई। बैठक में पालमपुर के विधायक आशीष बुटेल ने विशेष रूप से शिरकत की और संबंधित विभागीय अधिकारियों से एफआरए के तहत प्राप्त आवेदनों, लंबित मामलों तथा अब तक हुई कार्रवाई की विस्तृत जानकारी ली।
विधायक ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि एफआरए के तहत पात्र पाए जाने वाले लोगों के मामलों का निपटारा पूरी गंभीरता और पारदर्शिता के साथ समयबद्ध तरीके से किया जाए। उन्होंने स्पष्ट किया कि पात्र लोगों को उनके कानूनी अधिकार दिलाने में किसी भी स्तर पर अनावश्यक देरी या लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
आशीष बुटेल ने कहा कि राज्य सरकार का उद्देश्य जरूरतमंद और पात्र लोगों को वन अधिकार अधिनियम के तहत उनका हक सुनिश्चित करना है। उन्होंने नगर निगम प्रतिनिधियों, पंचायती राज संस्थाओं के प्रतिनिधियों, बीडीसी सदस्यों और नगर निगम पार्षदों से अपने-अपने क्षेत्रों में पात्र लोगों की पहचान करने तथा उन्हें उनके अधिकार दिलाने की प्रक्रिया में सक्रिय सहयोग देने का आह्वान किया।
उन्होंने एफआरसी (वन अधिकार समितियों) की कार्यप्रणाली को और प्रभावी बनाने के लिए प्रशिक्षण सत्र आयोजित करने के भी निर्देश दिए, ताकि संबंधित समितियों को अधिनियम के प्रावधानों और प्रक्रिया की उचित जानकारी मिल सके। विधायक ने उपमंडल प्रशासन के अधिकारियों से कहा कि सरकार एफआरए से जुड़े मामलों को गंभीरता से ले रही है, इसलिए अधिकारी सभी मामलों में संवेदनशीलता और जिम्मेदारी के साथ कार्य करें तथा किसी भी प्रकार की कोताही न बरतें।
बैठक में महापौर राधा सूद, उप-महापौर नीलम मलिक, नगर निगम आयुक्त नेत्रा मेती, एसडीएम पालमपुर डॉ. ओपी यादव, संयुक्त आयुक्त रमेश चंद, आरओ आदित्य सहित नगर निगम के पार्षद और अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।
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