प्रदेश के 1.80 लाख जरूरतमंद परिवारों के लिए 2 अक्तूबर से शुरू होगी ‘अपना परिवार सुखी परिवार’ योजना
प्रदेश के 1.80 लाख जरूरतमंद परिवारों के लिए 2 अक्तूबर से शुरू होगी ‘अपना परिवार सुखी परिवार’ योजना
नूरपुर : विनय महाजन /
नूरपुर। प्रदेश के उप मुख्य सचेतक केवल सिंह पठानिया तथा विधायक मलेंद्र राजन ने कहा कि राज्य सरकार समाज के अंतिम पायदान पर खड़े आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को सशक्त बनाने के उद्देश्य से ‘अपना परिवार सुखी परिवार’ योजना शुरू करने जा रही है। योजना का शुभारंभ 2 अक्तूबर से किया जाएगा।
उन्होंने बताया कि सरकार के जनसुनवाई कार्यक्रमों के दौरान ऐसे कई आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के बारे में जानकारी सामने आई, जिनके नाम बीपीएल सूची में शामिल नहीं थे। ऐसे परिवारों की पहचान सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकार ने पिछले एक वर्ष के दौरान आठ चरणों में सर्वेक्षण करवाया।
उन्होंने कहा कि प्रदेश में लगभग 19 लाख परिवारों में से करीब 1.80 लाख परिवार ऐसे पाए गए हैं, जिन्हें सरकार से अतिरिक्त सहायता और विशेष ध्यान की आवश्यकता है। इन परिवारों का चयन उपायुक्तों के माध्यम से किया गया है और अंतिम सूचियां भी अधिसूचित कर दी गई हैं।
उन्होंने बताया कि ‘अपना परिवार सुखी परिवार’ योजना के तहत अगले दो वर्षों के दौरान इन परिवारों की आर्थिक स्थिति में सुधार लाने के लिए एक विशेष तंत्र स्थापित किया जाएगा। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने उपायुक्तों को निर्देश दिए हैं कि अगले दो माह के भीतर योजना के दायरे में आने वाले प्रत्येक परिवार की आवश्यकताओं का आकलन किया जाए। इससे प्रत्येक परिवार के लिए आवश्यक विशेष सहायता की पहचान करने में मदद मिलेगी।
सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं और केंद्र एवं राज्य सरकार की उपलब्ध योजनाओं को इन परिवारों पर केंद्रित किया जाएगा, ताकि पात्र परिवारों को उपलब्ध अवसरों और सरकारी सुविधाओं का अधिकतम लाभ मिल सके।
उन्होंने कहा कि इन 1.80 लाख परिवारों की सेवा और कल्याण के लिए सरकार पूरी तरह प्रतिबद्ध है। उन्होंने स्पष्ट किया कि इन परिवारों में आधे से अधिक पहले से ही बीपीएल सूची में शामिल हैं, जबकि कुछ परिवार वर्तमान में बीपीएल सूची के दायरे में नहीं आते।
उप मुख्य सचेतक और विधायक ने कहा कि बीपीएल परिवारों को वर्तमान में मिल रहे किसी भी लाभ को कम या समाप्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने विपक्ष की ओर से लगाए जा रहे उन आरोपों को भी निराधार बताया, जिनमें कहा जा रहा है कि सरकार बीपीएल परिवारों की संख्या कम करना चाहती है।
उन्होंने स्पष्ट किया कि बीपीएल सूची यथावत रहेगी और पात्र परिवारों को वर्तमान में मिल रहे सभी लाभ जारी रहेंगे। सरकार का उद्देश्य जरूरतमंद परिवारों की पहचान कर उन्हें अतिरिक्त सहायता उपलब्ध करवाना और उनकी आर्थिक स्थिति को मजबूत करना है।
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