सर्वोच्च न्यायालय ने संविदा कर्मचारियों के अधिकारों पर लगाई अंतिम मुहर,अब बहानों का नहीं, निर्णय लागू करने का समय

सर्वोच्च न्यायालय ने संविदा कर्मचारियों के अधिकारों पर लगाई अंतिम मुहर,अब बहानों का नहीं, निर्णय लागू करने का समय

मंडी : अजय सूर्या /

हिमाचल प्रदेश राजकीय महाविद्यालय शिक्षक संघ ने राज्य सरकार की विशेष अनुमति याचिकाओं को माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा खारिज किए जाने का स्वागत करते हुए इसे हिमाचल प्रदेश के हजारों संविदा कर्मचारियों की ऐतिहासिक एवं निर्णायक जीत बताया है।एचजीसीटीए की प्रदेश अध्यक्ष विनीता सकलानी ने मंडी में प्रेस वार्ता को संबोधित करते कहा कि पिछले एक दशक से अधिक समय से माननीय हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय लगातार यह स्पष्ट करता रहा है कि संविदा सेवा की अवधि को कर्मचारियों के सेवा लाभों से अलग नहीं किया जा सकता। ताज मोहम्मद बनाम हिमाचल प्रदेश राज्य एवं अन्य से लेकर अनेक निर्णयों में उच्च न्यायालय ने निर्देश दिए कि संविदा सेवा की गणना वेतन निर्धारण, वरिष्ठता, पदोन्नति, अर्जित अवकाश, पेंशन तथा अन्य सभी परिणामी सेवा लाभों के लिए अनिवार्य रूप से की जाए।उन्होने कहा कि न्यायालयों के इन स्पष्ट निर्देशों का पालन करने के बजाय राज्य सरकार ने हिमाचल प्रदेश सरकारी कर्मचारियों की भर्ती एवं सेवा शर्तें अधिनियम, 2025 लागू कर कर्मचारियों को न्यायालयों द्वारा दिए गए अधिकारों से वंचित करने का प्रयास किया। यह कानून न्यायिक निर्णयों को निष्प्रभावी बनाने का एक असफल प्रयास सिद्ध हुआ.

विनीता सकलानी ने कहा कि अब यह विवाद पूर्णतः समाप्त हो चुका है। राज्य सरकार के पास कर्मचारियों के वैधानिक अधिकारों को टालने का न कोई कानूनी आधार बचा है और न ही कोई नैतिक औचित्य। सरकार को अब बिना किसी देरी के सभी पात्र कर्मचारियों की संविदा सेवा अवधि को वेतन निर्धारण, वरिष्ठता, पदोन्नति, अर्जित अवकाश, पेंशन तथा अन्य सभी सेवा लाभों के लिए मान्यता प्रदान करनी चाहिए।संघ ने राज्य सरकार से मांग की है कि सभी विभागों को तत्काल विस्तृत कार्यान्वयन निर्देश जारी किए जाएँ, ताकि प्रत्येक पात्र कर्मचारी को न्यायालयों द्वारा स्वीकृत लाभ बिना किसी भेदभाव, विलंब या अनावश्यक मुकदमेबाजी के उपलब्ध हो सकें। कर्मचारियों को उनके वैधानिक अधिकार प्राप्त कराने में अब किसी प्रकार की प्रशासनिक या विधिक बाधा शेष नहीं है।