सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पाँच बीघा भूमि नीति पर राहत, किसानों और गरीब परिवारों को मिला सहारा : विपिन सिंह परमार

सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पाँच बीघा भूमि नीति पर राहत, किसानों और गरीब परिवारों को मिला सहारा : विपिन सिंह परमार 

(हिमाचल मीडिया: सुलह: केवल कृष्ण शर्मा) विधायक सुलह एवं पूर्व विधानसभा अध्यक्ष विपिन सिंह परमार ने कहा कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने प्रदेश की जनता के हित में पाँच बीघा भूमि नियमितीकरण नीति के राजस्व अधिनियम 163A पर अगली सुनवाई तक यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया है, यानी इस पर रोक लगाते हुए stay दिया है। उन्होंने कहा कि इस आदेश से प्रदेश के लाखों किसान भाई-बहनों, साधारण परिवारों और गरीब वर्ग को बड़ी राहत मिली है। ये वही लोग हैं, जिन्होंने वर्षों की मेहनत से ज़मीन को उपजाऊ बनाया है और अब उनका हक और भविष्य सुरक्षित हुआ है। परमार ने कहा कि यह फैसला केवल एक कानूनी निर्णय नहीं, बल्कि गरीब और मध्यमवर्गीय परिवारों की आस और विश्वास की जीत है। उन्होंने कहा कि हर नागरिक के साथ न्याय होना चाहिए और किसी भी किसान या परिवार को अपनी ज़मीन और सिर से छत खोने का डर नहीं होना चाहिए, यही हिमाचल की असली ताकत है। उन्होंने कहा कि प्रदेश पहले से प्राकृतिक आपदाओं से जूझ रहा है, हर साल बारिश और भूस्खलन से लोग घर और ज़मीन खोकर असहाय हो रहे हैं, ऐसे में यदि पीढ़ियों से बसे परिवार भी बेघर कर दिए गए तो हिमाचल की आत्मा हिल जाएगी। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि सुप्रीम कोर्ट इस सच्चाई को अवश्य महसूस करेगा और न्याय मिलेगा।